शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करा; ग्राम रोजगार सहाय्यकांचे थकीत मानधन तातडीने द्या.

अमळनेर/आबिद शेख 

अमळनेर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी अमळनेर तालुका ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

ग्राम रोजगार सहाय्यकांकडून रोजगाराची मागणी नोंदविणे, मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, मनरेगा कामांची नोंद व अभिलेख ठेवणे, जिओटॅगिंग तसेच विविध तांत्रिक व प्रशासकीय कामे पार पाडली जातात. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी असतानाही शासन निर्णयातील तरतुदींची पूर्ण अंमलबजावणी होत नसल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन (रोहयो) विभागाने दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात सुधारणा करून दरमहा ८ हजार रुपये मानधन आणि २ हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना विविध प्रशासकीय अडचणी व अटींमुळे विलंब होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
शासनाच्या विविध योजनांची ग्रामीण भागात अंमलबजावणी करताना ग्राम रोजगार सहाय्यक सातत्याने कार्यरत असतात. त्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सुधारित मानधन, प्रवास भत्ता तसेच थकीत रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या आर्थिक व सामाजिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने संबंधित निर्णयाची पूर्ण, स्पष्ट आणि प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी गणेश चव्हाण, भागवत सोनवणे, दीपक धनगर, प्रविण पाटील, प्रदीप पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, मनोहर पाटील, संदीप राजपूत, प्रताप मोतीराळे, तुषार भदाणे, भगवान पाटील, वसंत वाघ, सूर्यकांत पाटील, कविता मिस्तरी आणि राजश्री देशमुख यांच्यासह ग्राम रोजगार सहाय्यक उपस्थित होते.