ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल, तरी आरोपी मोकाट? न्यायासाठी आदिवासी कुटुंबाचे अमळनेर प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण.

अमळनेर/आबिद शेख 

अमळनेर : ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही संबंधित आरोपींवर अपेक्षित कायदेशीर कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत एका आदिवासी कुटुंबाने प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. न्याय मिळावा, आरोपींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी आणि कुटुंबाला संरक्षण द्यावे, या मागण्यांसाठी शनिवार, २२ ऑगस्टपासून अमळनेर प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे.

उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. खडके येथील काही व्यक्तींनी उपोषणकर्त्यांच्या पत्नीला जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केली तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. या घटनेप्रकरणी अमळनेर पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणातील नामजद आरोपी म्हणून भैय्या सर्जेराव पाटील, नाना सर्जेराव पाटील, सर्जेराव देवरा पाटील आणि बाबू देवरा पाटील यांची नावे निवेदनात नमूद करण्यात आली आहेत.
गुन्हा दाखल होऊनही आरोपींवर कारवाई का नाही?
गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही आरोपींवर अपेक्षित कारवाई का करण्यात आलेली नाही, असा थेट सवाल उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. आरोपींकडून दबाव, धमकी किंवा दहशतीचे वातावरण निर्माण झाल्यास पीडित कुटुंबाच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही त्यांनी प्रशासनासमोर उपस्थित केला आहे.
संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, न्याय मिळवण्यासाठी अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर न्यायासाठी उपोषणाची वेळ का?’
हा केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नसून, आदिवासी समाजातील पीडितांना कायद्याचे संरक्षण प्रत्यक्षात मिळते की नाही, याची ही कसोटी असल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असताना गंभीर गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही न्यायासाठी पीडित कुटुंबाला आंदोलन करावे लागणे ही प्रशासनासाठी गंभीर बाब असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
तातडीने निष्पक्ष चौकशीची मागणी
प्रकरणाची तातडीने आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, पीडित कुटुंबाला पोलीस संरक्षण द्यावे तसेच आरोपींकडून कोणत्याही प्रकारचा दबाव अथवा धमकी होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशा प्रमुख मागण्या उपोषणकर्त्यांनी केल्या आहेत.
“जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेणार नाही,” असा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, आदिवासी कुटुंबाने सुरू केलेल्या या आमरण उपोषणाची प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा काय दखल घेते, संबंधित आरोपांची चौकशी करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी राबविली जाते आणि पीडित कुटुंबाला सुरक्षा कधी मिळते, याकडे अमळनेर तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.