झाडे लावली… पण संकटात शेतकरीच उघडा! वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीच्या कक्षेत समाविष्ट करा; कृषिभूषण साहेबराव पाटलांची महसूलमंत्र्यांकडे मागणी.

अमळनेर/आबीद शेख
अमळनेर |  : वातावरणातील बदल, अनियमित पाऊस आणि वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीच्या कक्षेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी कृषिभूषण व माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी निवेदन दिले.
स्वतःच्या जमिनीवर वृक्षलागवड करून पर्यावरण संवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वनशेतीचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास त्यांना पारंपरिक पिकांप्रमाणे आर्थिक मदत मिळावी, अशी भूमिका पाटील यांनी निवेदनातून मांडली आहे.

२५ एकरांत ११ हजार सागाची लागवड
वनशेतीचा स्वतःचा अनुभव सांगताना साहेबराव पाटील यांनी सांगितले की, २५ जून १९९१ रोजी २५ एकर क्षेत्रात तब्बल ११ हजार सागाची लागवड करण्यात आली. त्यानंतर २५ जून २०२२ रोजी ११ एकर क्षेत्रात ५ हजार महोगनीची लागवड करण्यात आली. तसेच शेताच्या बांधांवरही विविध वृक्षप्रजातींची लागवड करण्यात आली आहे. या वृक्षलागवडीमुळे राजवड शिवारात मोठ्या प्रमाणात हिरवाई निर्माण झाली असून ‘शबरी व राज फार्म’ परिसरात वनराई उभी राहिली आहे.

पाणीटंचाईचा प्रश्नही गंभीर
पाण्याची उपलब्धता दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले. धरणे, पाझर तलाव, साठवण बंधारे, जलसंधारणाच्या विविध योजना तसेच टँकर व्यवस्था असूनही अनेक भागांत पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. “पाण्याचे स्रोतच आटले तर टँकर भरणार कुठून?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
वनशेतीचे नुकसान झाल्यास मदतीची मागणी
कार्बन उत्सर्जनामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी वृक्षाच्छादन वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वतःच्या शेतात तसेच बांधावर वृक्षलागवड, संवर्धन आणि संरक्षण करीत आहेत. मात्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे या वनशेतीचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मदतीच्या विद्यमान व्यवस्थेत वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुरेसे संरक्षण मिळत नसल्याचे पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
वनशेतीसाठी विशेष योजना व दीर्घ मुदतीचे कर्ज द्या
ज्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘वनशेती’ची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी वृक्षसंवर्धन व संरक्षणाला चालना देणारी विशेष, शाश्वत आणि निसर्गपूरक योजना लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे वनशेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची व्यवस्था करावी. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून वनशेतीसाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी पाटील यांनी केली आहे.
पर्यावरण संवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संरक्षणाची अपेक्षा
वृक्षलागवड, वनसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी शेतकरी स्वतःच्या जमिनीचा उपयोग करीत आहेत. त्यामुळे वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे योगदान लक्षात घेऊन त्यांना आर्थिक मदत, संरक्षण आणि प्रोत्साहन देणारे धोरण शासनाने आखावे, अशी अपेक्षा साहेबराव पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
“ज्यांनी शेतात जंगल उभं केलं, त्यांना संकटात शासनाची सावली मिळावी,” अशी भूमिका मांडत आता शासनाने वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.