खासगी कोचिंग क्लासेसवर सरकारचा अंकुश; नोंदणी बंधनकारक, ५० लाखांपर्यंत दंड.

24 प्राईम न्यूज 13 Aug 2026

राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार हा मसुदा तयार करण्यात आला असून, लवकरच शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

या प्रस्तावित कायद्यानुसार राज्यातील प्रत्येक खासगी कोचिंग क्लासची सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. क्लासचा मालक, पत्ता, विद्यार्थ्यांची संख्या, शुल्काची रक्कम तसेच शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण यासह आवश्यक माहिती सरकारकडे सादर करावी लागणार आहे.

कोचिंग क्लासेसना सरकारने निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसारच शुल्क स्वीकारावे लागणार असून, पालक किंवा विद्यार्थ्यांना शुल्क भरल्याची पावती देणे बंधनकारक राहणार आहे. शुल्क आकारणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यावर मसुद्यात भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक वर्गात तसेच मोकळ्या जागेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आवश्यक राहणार आहे. क्लास सुरू करण्यासाठी पोलीस, अग्निशमन दल आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. क्लासची इमारत आणि परिसर विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित असणे आवश्यक राहणार आहे.

आतापर्यंत कोचिंग क्लासेससंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे प्रामुख्याने इयत्ता अकरावी, बारावी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू होती. मात्र, प्रस्तावित कायद्यानुसार १३ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजेच इयत्ता आठवीपासून हे नियम लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आह

विद्यार्थ्याला मारहाण, छेडछाड किंवा पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा घडल्यास क्लास व्यवस्थापनाने पोलिसांकडे तक्रार करणे बंधनकारक राहणार आहे. कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या क्लासेसवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असून, संबंधित क्लासची पुस्तके, नोट्स, सॉफ्टवेअर आणि इतर साहित्य जप्त करण्याचीही तरतूद प्रस्तावित आहे. गंभीर उल्लंघन झाल्यास ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकत नाही

मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर पालक, विद्यार्थी, शिक्षक तसेच कोचिंग क्लास चालकांकडून पुढील एका महिन्यात हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्राप्त सूचनांचा विचार करून कायद्याच्या अंतिम स्वरूपाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.