नगरपरिषदेच्या तिजोरीला लाखोंचा फटका? करचुकवेगिरीच्या आरोपांनी अमळनेरात खळबळ; १५ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा!

अमळनेर/आबिद शेख 

अमळनेर : नगरपरिषदेच्या कारभारातील कथित कर आकारणीतील अनियमितता, सफाई कामगारांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि शहरातील अतिक्रमणांवरून अमळनेरमध्ये आता संतापाचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत. नगरपरिषदेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत संवर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघटनेचे नाशिक विभागाचे अध्यक्ष सोमचंद संदानशिव यांनी थेट आमरण उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे.

शहरातील एका धनाढ्य व्यापाऱ्याच्या मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनातील विविध व्यवसायांना नगरपरिषदेने योग्य कर आकारणी केली आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहे, हॉटेल, मंगल कार्यालये, बँक व दुकानांसारख्या विविध व्यावसायिक वापराच्या मालमत्तांवर कर आकारणीबाबत नगरपरिषदेने नेमकी कोणती कार्यवाही केली, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून वसुली करावी, अशी मागणी संदानशिव यांनी केली आहे.

सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न १० वर्षांपासून का रखडला?
फेब्रुवारी २०१७ पासून नदीकाठावरील सफाई कामगारांची घरे हटवून टाकरखेडा रस्त्यावरील म्हाडाच्या ४६२ घरांमध्ये त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. संबंधित कामगारांकडून रीतसर पावत्या करून घेण्यात आल्या; मात्र वर्षानुवर्षे उलटूनही त्यांना घरांचा ताबा मिळालेला नसल्याचा आरोप आहे.
गरीब सफाई कामगारांकडून पावत्या घेऊनही घरे मिळत नसतील, तर या व्यवस्थेला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रश्नाची तातडीने सोडवणूक करून सफाई कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
डीपी रस्त्यावर अतिक्रमण; नगरपरिषद गप्प का?
गलवाडे रस्त्यावरील एका रिसॉर्टच्या बांधकामामुळे नगरपरिषदेच्या डीपी रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. संबंधित बांधकामाची तातडीने पाहणी करून अतिक्रमण आढळल्यास ते हटवावे आणि नागरिकांसाठी असलेला डीपी रस्ता मोकळा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
१५ ऑगस्टपासून उपोषणाचा एल्गार
कर आकारणीतील कथित अनियमितता, सफाई कामगारांचे पुनर्वसन, डीपी रस्त्यावरील अतिक्रमण आणि इतर प्रलंबित न्यायोचित मागण्यांवर नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनापासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा सोमचंद संदानशिव यांनी दिला आहे.
“मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही,” असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे अमळनेर नगरपरिषद प्रशासन या गंभीर आरोपांवर काय भूमिका घेते आणि संबंधित प्रकरणांची चौकशी कधी सुरू करते, याकडे आता शहराचे लक्ष लागले आहे.