यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा?; संसदेत दुरुस्ती विधेयक सादर, मात्र तत्काळ कोणतेही शुल्क नाही.

24 प्राईम न्यूज 5 Jul 2026

केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट, २००७’ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक बुधवारी संसदेत सादर केले. या दुरुस्तीमुळे सरकारला भविष्यात यूपीआय (UPI) सह एक किंवा अधिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) लागू करण्याचा अथवा त्यांना शुल्कातून सूट देण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

मात्र, या विधेयकामुळे यूपीआय व्यवहारांवर तात्काळ कोणतेही शुल्क लागू झालेले नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सध्या केवळ कायद्यात बदल करून भविष्यात आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सध्या यूपीआयद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही एमडीआर शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, नव्या दुरुस्तीनंतर कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींना शुल्कातून सूट द्यायची आणि कोणत्या व्यवहारांवर एमडीआर लागू करायचा, याचा निर्णय सरकार परिस्थितीनुसार घेऊ शकणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर मर्यादित एमडीआर आकारण्याचा विचार करत आहे. हे शुल्क ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकते आणि ₹२,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर लागू करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
एमडीआर म्हणजे काय?
एमडीआर (Merchant Discount Rate) हे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून बँका किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्यांकडून आकारले जाणारे सेवा शुल्क आहे. ग्राहकांकडून हे शुल्क आकारले जात नाही; ते व्यापाऱ्यांना भरावे लागते.
तज्ज्ञांच्या मते, ही दुरुस्ती प्रामुख्याने कायदेशीर आणि संरचनात्मक स्वरूपाची आहे. यामुळे सरकारला डिजिटल पेमेंट प्रणालीबाबत अधिक लवचिक धोरण राबविण्याची मुभा मिळेल. मात्र, यूपीआयवरील शून्य-एमडीआरची सध्याची स्वयंचलित कायदेशीर हमी या बदलामुळे कायमस्वरूपी राहणार नाही. भविष्यातील परिस्थिती आणि सरकारी निर्णयानुसार शुल्काबाबतचे धोरण निश्चित केले जाईल.
त्यामुळे सध्या यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नसून, संसदेत सादर करण्यात आलेले हे विधेयक भविष्यातील धोरणात्मक बदलांचा मार्ग मोकळा करणारे आहे; तात्काळ शुल्क लागू करणारे नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.