कापूस आयात शुल्कमाफीची मुदतवाढ रद्द करा; अमळनेर तालुका काँग्रेसची मागणी केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती; तहसीलदारांना निवेदन.

अमळनेर/आबिद शेख 

अमळनेर :केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के आयात शुल्कमाफीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पासून वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत केल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकारचा हा निर्णय शेतकरी हिताच्या विरोधात असून, आयात शुल्कमाफीची मुदतवाढ तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, यावर्षी कापसाच्या उत्पादनात घट झाली असून, शेतकऱ्यांना कापसाला चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा होती. बाहेरील देशातून कापूस आयातीवरील शुल्कमाफीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपणार असल्याने नोव्हेंबर महिन्यापासून कापसाचे भाव वाढतील, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती.

मात्र, केंद्र सरकारच्या कापड मंत्रालयाने कापसाची कमी पेरणी, वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाची कमतरता आदी कारणे पुढे करून आयात शुल्कमाफीची मुदत वाढविण्याची मागणी केली. त्यानुसार केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचना काढून आयात शुल्कमाफी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविली आहे.

या निर्णयामुळे परदेशातून आयात होणारा कापूस भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त दरात उपलब्ध होण्याची शक्यता असून, देशांतर्गत कापसाच्या दरावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. परिणामी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळणे कठीण होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण व्यापाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार न झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत असून, कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. यंदा कापसाचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ७,६९० रुपये असला, तरी उत्पादन खर्च जवळपास ८,४०० रुपये प्रतिक्विंटल असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

आयात शुल्कमाफीमुळे कापसाचे भाव वाढण्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आपला माल बाजारात आणण्यास विलंब करू शकतात. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कापसाची आवक कमी होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून कापूस आयात शुल्कमाफीची मुदतवाढ तातडीने रद्द करावी आणि कापूस उत्पादकांना योग्य भाव मिळण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीने निवेदनाद्वारे केली आहे.