सरकारी नोकरांच्या पतसंस्थेत लेखापरीक्षण शुल्काचा कोट्यवधींचा घोटाळा? १५ लाखांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्क अदा केल्याचा आरोप; ७ ते ८ कोटींच्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीची चौकशी व वसुलीची मागणी.

अमळनेर/ आबिद शेख.

जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांच्या सहकारी पतसंस्थेने सन २००९-१० ते २०२५-२६ या कालावधीत नियमित व विशेष लेखापरीक्षणापोटी अदा केलेल्या शुल्काची शासन निर्णयानुसार सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी संस्थेचे सभासद व संचालकांनी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या २९ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लेखापरीक्षण शुल्काच्या निर्धारित मर्यादेचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याची वर्षनिहाय तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संस्थेच्या वार्षिक अहवालांतील नोंदीनुसार संबंधित कालावधीत लेखापरीक्षण शुल्कापोटी मोठ्या प्रमाणात खर्च झाल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. विशेषतः २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १ कोटी ६ लाख ७९ हजार २०५ रुपये शुल्क अदा केल्याची नोंद असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

लेखापरीक्षण शुल्काची बिले, व्हाउचर, बँक व्यवहार, नियुक्ती आदेश, संचालक मंडळाचे ठराव तसेच नियमित व विशेष लेखापरीक्षणाचे स्वतंत्र शुल्क यांची तपासणी करावी. शासनाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जादा रक्कम अदा झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित तत्कालीन अध्यक्ष, व्यवस्थापक व जबाबदार व्यक्तींकडून सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ व ८८ अन्वये कायदेशीर कार्यवाही करून रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात संस्थेचे जवळपास ७ ते ८ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला असून, संबंधित आर्थिक व्यवहारांची व बँक खात्यांतील पैशांच्या व्यवहारांचीही तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत लेखापरीक्षण अहवाल व नियुक्तीबाबत नोंदविलेल्या हरकतींची चौकशी होईपर्यंत संबंधित विषयांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.

या तक्रारीवर १५ दिवसांच्या आत दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी; अन्यथा सहकार आयुक्त तथा निबंधक, पुणे आणि उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा रावसाहेब मांगो पाटील तक्रारदारांनी दिला आहे.