पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पीक विम्याचा लाभ मिळावा; जाचक अट रद्द करण्यासाठी आमदार अनिल पाटील यांचा पाठपुरावा कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांच्याकडून केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे पत्र; शेतकरीहितासाठी महत्त्वाची मागणी..

अमळनेर | आबिद शेख 

पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणारी अट शिथिल अथवा रद्द करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून या अटीचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे.

सध्या पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करताना संबंधित शेतकऱ्याने चालू हंगामात संबंधित पिकावर किंवा जमिनीच्या तुकड्यावर कोणतेही सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अथवा कृषी पीक कर्ज घेतलेले नसल्याची घोषणा करावी लागते. भविष्यात ही माहिती चुकीची असल्याचे आढळल्यास अर्ज फेटाळणे, विमा पॉलिसी रद्द करणे किंवा विमा लाभ रोखण्याची तरतूद असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे.
आमदार अनिल पाटील यांनी या अटीवर आक्षेप घेत सांगितले की, शेतीसाठी बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि इतर कृषी खर्च भागविण्यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याच शेतकऱ्यांना आर्थिक आधाराची सर्वाधिक गरज असते. त्यामुळे केवळ पीक कर्ज घेतल्यामुळे शेतकऱ्याला पीक विमा संरक्षणापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरू शकते.
या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांच्याकडे जाचक अट शिथिल करण्याची मागणी केली. त्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र पाठवून संबंधित अटीचा पुनर्विचार करण्याची तसेच पीक कर्जधारक शेतकऱ्यांनाही पीक विम्याचा लाभ मिळेल, अशा प्रकारे नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची विनंती केली आहे.
अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत असते. त्यामुळे पीक कर्ज आणि पीक विमा या दोन्ही योजना परस्परपूरक असून, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या कृषी व सहकार क्षेत्रातील विविध योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पीक विमा योजनेतील जाचक अटींचा फेरविचार होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही विमा संरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी करण्यात आलेली ही मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.
याबाबत आमदार अनिल भाईदास पाटील म्हणाले, “पीक कर्ज घेणे ही शेतकऱ्यांची गरज आहे; मात्र त्यामुळे त्यांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू.”