राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा; नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर दंड आणि मान्यता रद्द करण्याचा इशारा.

24 प्राईम न्यूज 30 Jun 2026

 राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली. मराठी विषय शिकविण्याच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्यातील र्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी राज्य सरकारने मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
भुसे यांनी सांगितले की, सर्व शाळांनी मराठी विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. तसेच शाळा तपासणी आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटीदरम्यान मराठी विषयाचे अध्यापन, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि प्रत्येक वर्गातील मराठी विषयाच्या परीक्षेची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
राज्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक जाणीव वाढविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.