एसटी कर्मचाऱ्यांचा सरकारला इशारा; २९ जूनपासून राज्यभर बेमुदत धरणे व चक्का जाम आंदोलन.

24 प्राईम न्युज 12 Jun 2026
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने २९ जूनपासून राज्यभर बेमुदत धरणे व चक्का जाम आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एसटी महामंडळासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि महागाई भत्ता लागू करणे यासह अनेक मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व कामगार हिताच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. मात्र, मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने संयुक्त कृती समितीने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर २९ जूनपासून मुंबईतील विभागीय कार्यालये, मध्यवर्ती कार्यालये तसेच राज्यभरातील मध्यवर्ती कार्यशाळांवर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन लागू करावे.
२०१६ ते २०२० वेतनकरारातील वार्षिक वेतनवाढीचा दर पुन्हा ३ टक्के करावा.
२०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी अदा करावी.
राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५८ टक्के महागाई भत्ता लागू करावा.
एसटी महामंडळासाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद करावी.
मध्यवर्ती कार्यशाळांना नवीन बसबांधणीसाठी चॅसिस उपलब्ध करून द्यावेत.
कामगारविरोधी चारही कामगार कायदे रद्द करावेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा सुरू करावी.
कंत्राटी भरती बंद करावी.
महामंडळाच्या जागांचे खासगीकरण न करता त्यांचा विकास महामंडळामार्फतच करावा.
भाडेतत्त्वावरील ई-बसेसऐवजी स्वमालकीच्या ई-बसेस खरेदी कराव्यात.
उन्नत प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना न्याय्य वेतनश्रेणी लागू करावी.
या आंदोलनामुळे राज्यातील एसटी वाहतूक सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शासन आणि कामगार संघटनांमध्ये तोडगा निघणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.