झेडपी–पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्यांना मंजुरी; विधानसभेत विधेयक एकमताने पारित..

24 प्राईम न्यूज 18 मार्च 2026
मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आता स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भातील महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या या विधेयकाला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला.

या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी देण्यात येणार आहे. या सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल. त्यांना इतर सदस्यांप्रमाणे निधी व अधिकार मिळणार असले तरी मतदानाचा अधिकार मात्र दिला जाणार नाही.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, स्वीकृत सदस्यांची निवड ही केवळ राजकीय व्यवस्था म्हणून न पाहता तज्ज्ञतेला संधी देण्यासाठी केली जावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण निर्णयप्रक्रिया घडावी, हा यामागील उद्देश आहे.

संख्याबळानुसार नियुक्ती राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के तर पंचायत समितीत २० टक्के सदस्य स्वीकृत स्वरूपात नियुक्त केले जातील. जिल्हा परिषदेत किमान ५ आणि पंचायत समितीत किमान २ स्वीकृत सदस्य असतील.
महापालिका व नगरपालिकांप्रमाणेच या सदस्यांची नियुक्तीही मान्यताप्राप्त पक्ष, नोंदणीकृत गट किंवा आघाडीच्या संख्याबळानुसार केली जाणार आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी गटनेत्यांशी सल्लामसलत करून नामनिर्देशन प्रक्रिया पूर्ण करतील.
निवडणुकांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणी २१ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर तातडीने निवडणुका घेण्यात येतील, अशी भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे.
तसेच आदिवासी क्षेत्रांतील व इतर प्रलंबित जिल्ह्यांतील निवडणुकाही निर्णयानंतर तत्काळ घेण्यात येतील, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
इमारतींच्या दुरुस्तीला प्राधान्य राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या जीर्ण इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाणार असून आवश्यक ठिकाणी नवीन इमारती बांधण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.