जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्तीचा मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय..

24 प्राईम न्यूज 27 Feb 2026
मुंबई महानगरपालिका व नगरपालिकांप्रमाणेच आता राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के तर पंचायत समितीत २० टक्के स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. यामुळे निवडणूक लढवण्याची संधी न मिळालेल्या किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या अनुभवी उमेदवारांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ग्रामीण भागात अनेक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व तज्ज्ञ व्यक्ती विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करत असतात. मात्र, महिला आरक्षण तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक अभ्यासू व अनुभवी व्यक्तींना जिल्हा परिषद निवडणूक लढवता येत नाही. अशा व्यक्तींच्या अनुभवाचा ग्रामीण विकासासाठी उपयोग व्हावा, या उद्देशाने त्यांना ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून संधी देण्याचा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
नव्या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेत किमान ५ आणि जास्तीत जास्त ७ स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातील. तसेच पंचायत समित्यांमध्ये किमान २ आणि जास्तीत जास्त ४ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
या निर्णयासंदर्भातील कायदा चालू अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तज्ज्ञांचा सहभाग वाढून ग्रामीण विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.