अमळनेर मध्ये सज्ञान मुलींच्या पळून जाऊन होणाऱ्या विवाहांबाबत महिलांचा आवाज बुलंद; प्रशासनाकडे सामूहिक निवेदन..

अमळनेर /आबिद शेख
अमळनेर शहर व परिसरात अलीकडच्या काळात सज्ञान (१८ वर्ष पूर्ण) मुली पळून जाऊन विवाह करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमळनेरमधील महिला भगिनींनी एकत्र येत प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. नगरपरिषद अमळनेरच्या प्रभाग क्र. ७ च्या नगरसेविका प्रा. योगिता सयाजीराव कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी प्रांत अधिकारी अमळनेर यांना सामूहिक निवेदन सादर करत या प्रकरणी सुरक्षीतता, समुपदेशन व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात महिलांनी स्पष्ट केले आहे की, कायद्याने सज्ञान महिलेला स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे, यास महिलांचा विरोध नाही. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये भावनिक दबाव, फसवणूक, तात्काळ आकर्षण, आर्थिक असुरक्षितता किंवा सुरक्षिततेच्या अभावामुळे घाईघाईने निर्णय घेतले जात असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा निर्णयांचा गंभीर परिणाम संबंधित मुलीच्या भवितव्यावर तसेच कुटुंबावर होत असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या Lata Singh v. State of UP (2006), Shafin Jahan v. Asokan K.M. (2018) आणि Soni Gerry v. Gerry Douglas (2018) या निकालांनुसार प्रशासनाची जबाबदारी आहे की विवाहाचा निर्णय हा स्वेच्छेने, दबावमुक्त आणि सुरक्षित वातावरणात घेतला गेला आहे की नाही याची खात्री केली जावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच हिंदू विवाह कायदा १९५५ चे कलम ५ (III) आणि भारतीय दंड संहिता कलम ३६६ नुसार जबरदस्ती, फसवणूक अथवा दबावाखाली विवाह करणे हा दंडनीय गुन्हा असल्याचे महिलांनी अधोरेखित केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महिलांनी प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.
सज्ञान मुलींच्या विवाह नोंदणीपूर्वी तिची स्वेच्छा, मानसिक स्थिती व सुरक्षिततेची अधिकृत पडताळणी करण्यात यावी. शक्य असल्यास पालकांना समुपदेशनासाठी बोलावून मध्यस्थी प्रक्रिया राबवावी. महिला व बाल विकास विभाग किंवा संरक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत समुपदेशन अहवाल अनिवार्य करावा. कोणताही दबाव, फसवणूक किंवा गैरप्रकार आढळल्यास तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी विवाह नोंदणी कार्यालये व स्थानिक प्रशासनाला स्पष्ट मार्गदर्शक व प्रतिबंधात्मक सूचना देण्यात याव्यात.
महिलांनी या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी जळगाव तसेच महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांना माहितीस्तव व आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविली आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसह समाजातील शांतता व कुटुंबसंस्थेचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने प्रशासनाने तात्काळ ठोस पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी महिलांनी केली आहे.