बागायत कापूस उत्पादकांना अनुदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा. – माजी आमदार कृषिभूषण साहेबराव पाटील..

अमळनेर /आबिद शेख
अमळनेर तालुक्यातील बागायत कापूस उत्पादक बाधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या नुकसानभरपाई अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले असून, यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी माजी आमदार कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी केली आहे.
खरीप हंगाम–२०२५ साठी तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व महसूल विभाग यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीच्या अहवालानुसार अमळनेर तालुक्यात एकूण ६५,९५३ हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड झाली असून, त्यापैकी ३५,९९८ हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड आहे. या कापूस लागवडीत जिरायत कापूस २२,४७४.३६ हेक्टर तर बागायत कापूस ९,४३३ हेक्टर क्षेत्रावर असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.
दरम्यान, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये २७ ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कापूस पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येऊन १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचा अंतिम अहवाल अप्पर आयुक्त नाशिक व प्रधान सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यात आला.
मात्र, या अंतिम अहवालात अमळनेर तालुक्यातील एकूण ३५,९९८ हेक्टर कापूस लागवडीपैकी केवळ २२,४७४.३६ हेक्टर जिरायत कापूस क्षेत्राचाच पंचनामा समाविष्ट करण्यात आला असून, ९,४३३ हेक्टर बागायत कापूस क्षेत्राचा हेतूपुरस्सर पंचनामा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बागायत कापूस उत्पादक शेतकरी शासनाच्या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.
ही बाब शासकीय कर्तव्यातील गंभीर दुर्लक्ष व कसूर ठरत असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात शासन निर्णयानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी माजी आमदार कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे भ्रमणध्वनी, ई-मेल, रजिस्टर पोस्ट, व्हॉट्सॲप तसेच प्रत्यक्ष कार्यालयात निवेदनाद्वारे मागणी सादर केल्याची माहिती दिली आहे.