छडी ना लागे छमछम! विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षेस पूर्णविराम..

24 प्राईम न्यूज 16 Dec 2025

छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम या म्हणीवर शिकलेल्या अनेक पिढ्यांचा काळ आता इतिहासजमा होणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शारीरिक व मानसिक शिक्षांवर शालेय शिक्षण विभागाने पूर्ण बंदी घातली आहे. केंद्र शासनाने २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या शालेय सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी आता राज्यातील सर्व शाळांना बंधनकारक करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर थेट शिस्तभंगाची व फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.

नवीन नियमावलीनुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला मारहाण करणे, कानशिलात लावणे, कान किंवा केस ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात वर्गाबाहेर उभे ठेवणे, ढकलणे, गुडघे टेकवून बसवणे, अन्न-पाणी ताब्यात घेणे तसेच वारंवार तोंडी अपमान किंवा धमक्या देणे अशा कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे. शिक्षकांसह शाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अशा शिक्षांचा अवलंब करता येणार नाही.

काही दिवसांपूर्वी वसई येथील एका शाळेत सहावीतील विद्यार्थिनीला उशिरा आल्याबद्दल १०० उठाबशांची शिक्षा देण्यात आली होती. या अमानुष शिक्षेमुळे विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने संबंधित शाळेची नोंदणी रद्द केली आहे.

राज्य शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्देशांनुसार सर्व मंडळांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांना कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शाळेत कोणतीही गंभीर घटना घडल्यास पोलिसांना तातडीने माहिती देणे, सीसीटीव्ही फुटेज, उपस्थिती नोंदी व लेखी तक्रारी जतन करणे तसेच प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक असेल.

लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे शाळांवर बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शाळा प्रमुख, कर्मचारी आणि व्यवस्थापन थेट जबाबदार असतील. तसेच तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद देणारी पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा प्रत्येक शाळेत कार्यान्वित करावी लागेल.

शैक्षणिक किंवा सुरक्षेच्या अपरिहार्य कारणांशिवाय विद्यार्थ्यांशी खासगी संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे वैयक्तिक संवाद टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पालक व संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ घेणे अथवा वापरणेही प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये वीज व इंटरनेटच्या उपलब्धतेअभावी या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.