तुकडेबंदी शिथिल करणारे ऐतिहासिक विधेयक विधानसभेत मंजूर. सातबारावर स्वतंत्र नाव लागणार.

24 प्राईम न्यूज 10 Dec 2025

राज्यातील लहान भूखंडांवर राहणाऱ्या सुमारे ६० लाख कुटुंबांना दिलासा देणारे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ विधानसभेत मंगळवारी मंजूर झाले. तुकडेबंदी कायद्यातील आचक अटी शिथिल करून लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. यामुळे लहान तुकड्यांवरील घरांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून संबंधित मालकांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्रपणे लागणार आहे.
विधेयकातील मुख्य मुद्दे
नागरी भागातील जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार नाही.
नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यास ‘एनए’ परवानगी गृहीत धरली जाईल.
गुंठेवारी आणि लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया सुलभ होणार.
बिल्डरांसाठी नाही, तर ६० लाख कुटुंबांना कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी हा कायदा असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागातही लागू करण्याची मागणी
चर्चेदरम्यान आमदार चंद्रदीप नरके, विक्रम पाचपुते आणि रमेश बोरनारे यांनी हा निर्णय केवळ शहरांपुरता मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागातही लागू करावा, अशी मागणी केली. पश्चिम महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी धारण क्षमता कमी असल्याने खरेदी-विक्रीत अडचणी येत असल्याचे सदस्यांनी नमूद केले.
या निर्णयामुळे नागरी वस्त्यांमधील तीन कोटींहून अधिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून लहान तुकड्यांच्या व्यवहाराला कायदेशीर गती मिळणार आहे.