“मॉब लिंचिंग प्रकरणात आरोपींना डिफॉल्ट जामिनाचा लाभ. – पोलिसांची जाणूनबुजून निष्काळजीपणा की दबावाखाली कारवाई?” तपासाची मागणी!

24 प्राईम न्यूज 13 Nov 2025

जळगाव (दि. १२ नोव्हेंबर):जामनेर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्हा क्र. 288/2025 दिनांक 11/08/2025 अंतर्गत झालेल्या भीषण मॉब लिंचिंग प्रकरणात आरोपींना डिफॉल्ट जामिन मिळाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र रोष पसरला आहे.

एकता संघटनेचे फारूक शेख यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांची भेट घेऊन एसआयटीच्या निष्काळजी तपासाची तसेच जाणूनबुजून केलेल्या विलंबाची चौकशी करण्याची मागणी केली.

या प्रकरणात मृतक सुलेमान पठाण याचा २० ते २५ जणांच्या जमावाने बेदम मारहाण करून खून केला होता. आरोपींवर बीएनएस कलम 103 (2) (मॉब लिंचिंग) सह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या कलमानुसार आरोपींना मृत्युदंड किंवा आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

मात्र, पोलिसांनी ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र न्यायालयात दाखल न केल्यामुळे आरोपी अभिषेक राजपूत, रंजीत मटाडे, घनश्याम शर्मा आणि दीपक घिसाडी यांनी आपल्या वकिलामार्फत डिफॉल्ट जामिनासाठी अर्ज दाखल करून जामिन मिळवला.

संघटनेचे फारूक शेख म्हणाले,

“हा फक्त तपासातील विलंब नाही, तर आरोपींना वाचविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. एसआयटीवर राजकीय दबाव होता का किंवा आर्थिक प्रलोभन दिले गेले का — हे सत्य बाहेर यायलाच हवे. आम्ही डीवायएसपीसह सर्व संबंधित अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.”

प्रतिनिधीमंडळात सहभागी होते:
फारूक शेख, मतीन पटेल, मुख्तार पिंजारी, अन्वर सिकलगर, हाफिज कासिम नदवी, जकी पटेल, हाजी युसुफ शेख, अरमान पटेल, सईद शेख, सलीम इनामदार, जावेद शेख, युसुफ खान (बुलेट), चिरागुद्दीन शेख आदींचा समावेश होता.

पोलीस अधीक्षकांचा प्रतिसाद:
डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी प्रतिनिधीमंडळाला आश्वासन दिले की —

“आम्ही दोन दिवसांत सत्र न्यायालयात डिफॉल्ट जामिन रद्द करण्यासाठी अपील दाखल करू. पोलिसांनी ७ नोव्हेंबरलाच आरोपपत्र तयार केले होते, परंतु न्यायालयातील क्लर्ककडून ‘क्युरी’ व सुट्टीमुळे सादरीकरणात विलंब झाला.”

तथापि, फारूक शेख यांनी या स्पष्टीकरणावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले —

“जोपर्यंत या निष्काळजीपणाची, दबावाची किंवा प्रलोभनाची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही — दोषी कोणताही असो!”