✍️ संपादकीय : “पैसा, पक्ष आणि कार्यकर्त्यांची उपेक्षा — लोकशाहीत खरी किंमत कोणाची?”
आबिद शेख/ अमळनेर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जसजशा जवळ येतात, तसतसा “पैसा विरुद्ध कार्य” हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येतो. समाजासाठी सातत्याने झटणारे, लोकांच्या सुखदुःखात सहभागी होणारे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या वेळी मात्र मागे पडतात; तर दुसरीकडे पैशांची ताकद, गटबाजी आणि दिखाव्याच्या जोरावर निवडणूक लढवणारे उमेदवार विजयी ठरतात.
मतदारांच्या मनात आज प्रश्न निर्माण झाला आहे — पैसे असतील तरच निवडणूक लढवावी का?
गावोगावी निवडणुकीचा खर्च झपाट्याने वाढत चालला आहे. प्रचारासाठी गाड्या, पोस्टर-बॅनर, सभा, जेवणावळी, माणसे फिरवणे — या सगळ्यावर लाखो रुपयांचा खर्च होतो. ज्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ नाही, त्या खऱ्या कार्यकर्त्यांना या स्पर्धेत टिकणे कठीण जाते.
हेच कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे लोकांच्या अडचणीत धावून जातात, मदतीचा हात देतात, पण मतदानाच्या वेळी मतदार केवळ “तो चांगला माणूस आहे” इतकेच सांगतात — मत मात्र पैशावर किंवा गटबाजीत आधारलेल्या उमेदवारांनाच देतात. परिणामी, लोकशाहीची खरी ताकद असलेले कार्यकर्ते कोलमडतात आणि पैशाच्या जोरावर निवडणूक लढवणाऱ्यांचा विजय होतो.
लोकशाहीत मतदार राजा असतो; पण जर मतदारांनी विचार न करता पैशाच्या, लाभाच्या आधारावर मतदान केले, तर विकासाचे प्रश्न कायम बाजूला पडतात. पैसा वाटणारे उमेदवार हे लोकांसाठी नव्हे, तर स्वतःच्या फायद्यासाठी गुंतवणूक करतात — आणि निवडून आल्यानंतर ती वसूल करतात. ही कटू वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
आपण समाज म्हणून मानसिकता बदलण्याची आणि विकासाला प्राधान्य देणारे मतदान करण्याची वेळ आता आली आहे.
दुसरीकडे, पक्षांतील निष्ठावान कार्यकर्त्यांची उपेक्षा हेही एक गंभीर वास्तव आहे. अनेक कार्यकर्ते पक्षासाठी आयुष्यभर काम करतात — सभा सजवतात, पोस्टर लावतात, जनता जोडतात, पण तिकीट वाटपाच्या वेळी गटबाजी, आर्थिक ताकद आणि राजकीय शिफारसी यांनाच प्राधान्य दिले जाते. परिणामी जमिनीवर काम करणारा कार्यकर्ता उपेक्षित राहतो, आणि त्याला “तू तर आपला आहेस” या एका वाक्यात गप्प केले जाते.
लोकशाही मजबूत होण्यासाठी केवळ मतदार नव्हे, तर पक्षांनाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल.
पैशावर नव्हे, तर कार्यावर आधारित उमेदवारी आणि मतदान हेच लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे.
