केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! आठव्या वेतन आयोगास मंजुरी; ५० लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६५ लाख निवृत्तीधारकांना मोठा लाभ..
24 प्राईम न्यूज 29 Oct 2025
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगास (8th Pay Commission) मंजुरी दिली असून, या निर्णयामुळे तब्बल ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, आयोग पुढील १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा असतील, तर प्रा. पुलक घोष आणि पंकज जैन हे सदस्य म्हणून नेमले गेले आहेत. ही समिती केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी करेल.
पगारवाढ किती होणार?
आठव्या वेतन आयोगासाठी तयार करण्यात आलेल्या सूत्रानुसार, फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सातव्या वेतन आयोगात तो २.५७ पट होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ६,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले होते.
यावेळी २.४७ पट फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर मूळ वेतन सुमारे ४०,००० रुपये होण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ, सध्याचे मूळ वेतन १८,००० रुपये असल्यास ते ४४,४६० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
🗓️ वेतनवाढ कधीपासून लागू होणार?
सरकारच्या माहितीनुसार, आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे २०२७ पासून वेतनवाढ लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ती १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानली जाईल. विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांना थकबाकी वेतन (arrears) दिले जाईल.
आयोगाचा अभ्यास आणि शिफारशी. आठवा वेतन आयोग पुढील महत्त्वाच्या बाबींवर शिफारशी करणार आहे देशाची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय शिस्त राखणे विकास व कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे राज्य सरकारांच्या वित्तीय स्थितीवरील परिणाम सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्रातील वेतनरचनेचा तुलनात्मक अभ्यास
केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठी ३७,९५२ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीसाठी लागू असेल. नायट्रोजन (N) आणि पोटॅश (K) साठी मात्र दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
या निर्णयामुळे केवळ केंद्र सरकारी कर्मचारी नव्हे, तर निवृत्त अधिकारी आणि शेतकरी वर्गालाही मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
