अमळनेर आदिवासी क्रांती दलाकडून राष्ट्रपतींना निवेदन — आरक्षणातील ‘घुसखोरी’ला तीव्र विरोध; नगराध्यक्ष पद ST साठी राखीव झाल्याने आनंदोत्सव!
आबिद शेख/अमळनेर
अमळनेर —भारतीय संविधानाने अनुसूचित जमातींना दिलेल्या आरक्षणाच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण व्हावे आणि इतर समाजांकडून होत असलेल्या अवैध ‘घुसखोरी’ला तातडीने आळा बसावा, या मागणीसाठी आदिवासी क्रांती दल, शाखा अमळनेर यांच्या नेतृत्वाखाली आज अमळनेर येथे मोठे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी मा. राष्ट्रपती महोदयांना उद्देशून प्रांताधिकारी, अमळनेर यांच्या मार्फत एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करण्यात आले.
बाबासाहेबांना वंदन, आदिवासी समाजाचा आनंदोत्सव
निवेदन सादर करण्यापूर्वी अमळनेर शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ सर्व समाजबांधवांनी एकत्र येत भावनिक वातावरणात कृतज्ञता व्यक्त केली.
अमळनेर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याची सोडत निघाल्याने आदिवासी समाजात प्रचंड आनंद व्यक्त झाला.
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल समाजबांधवांनी फटाके फोडून, पेढे व मिठाई वाटप करून आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनात्मक संघर्षामुळेच आज हा दिवस पाहायला मिळाला,” अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.
आरक्षणातील अवैध ‘घुसखोरी’ला तीव्र विरोध
यानंतर सर्व समाजबांधव प्रांत कार्यालय, अमळनेर येथे पोहोचले आणि राष्ट्रपतींना उद्देशून निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठीचे घटनात्मक साधन आहे.
परंतु अलीकडे काही समाजगट ST प्रवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. या समाजांचा मागासलेपणाचा निकष आदिवासी समाजाच्या ‘आदिम वैशिष्ट्यां’शी जुळत नसल्याने ही मागणी घटनाबाह्य आणि अन्यायकारक असल्याचे आदिवासी क्रांती दलाने स्पष्ट केले.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,
“खऱ्या आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर होत असलेले हे अतिक्रमण थांबवणे ही राष्ट्रपतींची घटनात्मक जबाबदारी आहे. संविधानाचे रक्षण व्हावे आणि आरक्षणाचा हेतू अबाधित रहावा, यासाठी कठोर पावले उचलावीत.”
या आंदोलनात आदिवासी क्रांती दलाचे तालुकाध्यक्ष आप्पा दाभाडे, सामाजिक कार्यकर्ते जितू ठाकूर, मुकेश बिऱ्हाडे, प्रवीण बैसाणे, विनोद मोरे, दयाराम मोरे, रियाज काजी, आनंद पवार, रावसाहेब पवार, सुनील पवार, मनोज मोरे, बाळू पारधी, रतिलाल पारधी, दिनकर भील, आबा सोनवणे, अनिल पवार, भगवान दाभाडे, भीमराव पवार, रूपलाल ढालवाले, तेजस दाभाडे, देवा भील, सुदाम वाघ आदी उपस्थित होते.
तसेच, अंजनाबाई पारधी, जयश्री पारधी, मनीषा पारधी, संगीता पारधी, रणूबाई पारधी, हिराबाई पारधी, उषाबाई पारधी, इंदुबाई पारधी, भावना पारधी, प्रमिला पारधी, किरणबाई पारधी, निशा पारधी यांसारख्या महिला पदाधिकाऱ्यांनीही उत्साहाने सहभाग नोंदविला.
संपूर्ण आदिवासी समाजाने राष्ट्रपतींकडे मागणी केली की,
“संविधानाचे सर्वोच्च रक्षक म्हणून आदिवासी आरक्षणाचे संरक्षण करावे आणि इतर समाजांकडून होणारी अवैध घुसखोरी तात्काळ थांबवावी.”
