मालमत्ता कर व गाळे भाडेवसुलीच्या नोटिसा मागे घ्या; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा रणजित शिंदे यांचे नगरपरिषद व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; आमदार अनिल पाटील, माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी.
अमळनेर/आबिद शेख 
अमळनेर : अमळनेर नगरपरिषदेच्या वतीने शहरातील नागरिकांच्या मालमत्तांवरील कर आकारणी, भाडे तसेच व्यापारी गाळ्यांच्या भाडेपट्टे व थकीत वसुलीसंदर्भात देण्यात येणाऱ्या नोटिसांवर अमळनेर अर्बन बँकेचे संचालक रणजित शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. नागरिक व व्यापाऱ्यांवर आर्थिक बोजा टाकणारी वसुली प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, अन्यथा विविध सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी अमळनेर नगरपरिषद तसेच जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना ई-मेलद्वारे निवेदन दिले आहे.
GIS सर्वेक्षणावरही प्रश्नचिन्ह
अमळनेर शहरातील सुमारे २८ हजार २१२ मालमत्तांचे GIS सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यामध्ये ४ हजार १८७ मालमत्ता नव्याने आढळल्याचे सांगण्यात आले आहे. या मालमत्तांना कराच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र बाह्य संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या अचूकतेवर शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान काही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, झोपडपट्टी व मागास वस्त्यांना उच्चभ्रू वस्तीचा झोन दाखविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे चुकीच्या झोननुसार कर आकारणी झाल्यास नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
सर्वेक्षण अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी
संबंधित सर्वेक्षण कंपनीने सादर केलेल्या अहवालाची प्रशासनाने पुन्हा तपासणी करावी, चुकीची माहिती आढळल्यास त्यावर आधारित प्रस्तावित अतिरिक्त कर आकारणीची प्रक्रिया रद्द करावी, तसेच संबंधित कंपनीकडून आकारण्यात आलेली फी वसूल करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
मालमत्ता कर आकारणी व व्यापारी गाळ्यांच्या भाडेवसुलीबाबत प्रशासनाने नागरिक व व्यापाऱ्यांशी समन्वय साधून निर्णय घ्यावा, तसेच प्रस्तावित कर आकारणीचे पुनर्विलोकन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
आमदारांनी पुढाकार घ्यावा
सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि बाजारातील आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक व व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी आमदार अनिल पाटील तसेच माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी या प्रश्नात पुढाकार घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षाही रणजित शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
नगरपरिषद प्रशासन व नगरसेवकांनी या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास नागरिक व विविध सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
