कमी पटसंख्येच्या शाळांवर बंदची टांगती तलवार; जळगाव जिल्ह्यातील १०७ शाळांचा समावेश हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर.

24 प्राईम न्यूज 10 Aug 2026

नाशिक: कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षात नाशिक विभागातील तब्बल १ हजार २४६ शाळा कमी पटसंख्येमुळे बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दिली आहे.

यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील ३३१, जळगाव जिल्ह्यातील १०७, अहिल्यानगरमधील ६१५, नंदुरबारमधील १८१ आणि धुळे जिल्ह्यातील १२ शाळांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठा प्रवास करावा लागण्याची शक्यता आहे.
राज्यात जिल्हा परिषदांच्या सुमारे १ लाख ८ हजार शाळा असून, त्यापैकी सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असल्याची नोंद आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांचे एकत्रीकरण किंवा बंद करण्याच्या धोरणामुळे या शाळांचे भवितव्य अधांतरी आले आहे.

एकीकडे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात असताना दुसरीकडे राज्यातील हजारो गावांमध्ये अद्याप शाळांची सुविधा उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे. ‘यू-डायस’च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ८ हजार २१३ गावांमध्ये शाळांची सुविधा नसल्याचे शिक्षण विभागाने मान्य केले आहे.
याशिवाय १ हजार ६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा, तर ६ हजार ५६३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याऐवजी त्यांचे बळकटीकरण करण्याची मागणी होत आहे.
मूलभूत सुविधांचाही अभाव
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये आजही मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे. हजारो शाळांमध्ये वीज, पाणी आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सुविधा अपुरी असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. ५ हजार ७३७ शाळांमध्ये वीज-पाण्यासह मूलभूत सुविधांचा अभाव, तर अनेक शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सुविधा नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
‘क्लस्टर स्कूल’चा पर्याय
कमी पटसंख्येच्या शाळांऐवजी विद्यार्थ्यांना एकत्रित शिक्षण देण्यासाठी ‘क्लस्टर स्कूल’ अर्थात समूह शाळांचे धोरण राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नंदुरबारमधील तोरणमाळ आणि पुणे जिल्ह्यातील पानशेत येथील समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यातील इतर भागांतही क्लस्टर स्कूल उभारण्याची योजना आहे.
मात्र, शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना दूरच्या समूह शाळांमध्ये पाठविल्यास ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवासाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे शाळा बंद करण्याऐवजी कमी पटसंख्येच्या शाळांना आवश्यक सुविधा देऊन त्या सक्षम कराव्यात, अशी मागणी पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.