१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या; अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्या.

अमळनेर/आबिद शेख

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या मात्र अंशतः अथवा विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत राहून नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेल व पत्राद्वारे निवेदन पाठवले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊनही अनुदानाच्या टप्प्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू असलेले, जाहिरात निघालेले, मुलाखती झालेल्या किंवा हंगामी स्वरूपात काम केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना नंतर नियुक्ती झाल्यानंतरही जुनी पेन्शनचा लाभ देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांना समान न्याय मिळावा, या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने सहानुभूतीपूर्वक व मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नाचा सकारात्मक विचार करावा, अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी तीव्र मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या आंदोलनाला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळत असून, सुमारे २६ हजार कर्मचाऱ्यांनी एकाचवेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ई-मेल पाठवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच या मागणीसाठी २८ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, खासदार स्मिता वाघ यांनीही मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना पत्र पाठवून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या प्रलंबित मागणीवर शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.