नगराध्यक्ष, नगरसेवकांच्या नातेवाईकांच्या हस्तक्षेपाला लगाम; ‘कौटुंबिक हस्तक्षेप’ गंभीर गैरवर्तन ठरणार.

24 प्राईम न्यूज 12 Jul 2026

महाराष्ट्र शासनाच्या सुधारणा विधेयकाद्वारे नगरपरिषद सदस्यांवरील जबाबदारी अधिक कडक करण्याचा प्रस्ताव
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केली असून नगराध्यक्ष, नगरसेवक किंवा इतर लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांकडून प्रशासकीय कामकाजात होणाऱ्या हस्तक्षेपावर लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विधेयकाच्या उद्देश व कारणे निवेदनानुसार, निवडून आलेला नगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक आपल्या पदाच्या कार्यकाळात गैरवर्तन किंवा लज्जास्पद वर्तन केल्यास राज्य शासनाला त्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार आहे. आता यामध्ये ‘कौटुंबिक हस्तक्षेप’ हा देखील गंभीर गैरवर्तनाचा प्रकार म्हणून समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात येत आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणुकीत मतदार एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला मतदान करतात, त्यांच्या कुटुंबाला नव्हे. मात्र अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींचे पती, पत्नी, मुले किंवा इतर नातेवाईक प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. काही प्रकरणांमध्ये नातेवाईकांकडून मुख्याधिकारी किंवा इतर कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जातो, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कामात अडथळे निर्माण होतात आणि नियमबाह्य कामांना चालना मिळण्याची शक्यता वाढते.
प्रस्तावित सुधारणेनुसार, अशा प्रकारचा ‘पडद्यामागून होणारा कारभार’ रोखण्यासाठी आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ‘कौटुंबिक हस्तक्षेप’ हा कायदेशीररीत्या गंभीर गैरवर्तन मानला जाणार आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला संरक्षण मिळण्यास मदत होईल, असा शासनाचा दावा आहे.
हे सुधारणा विधेयक प्रभारी सदस्य ॲड. राहुल सुभाष कुल यांनी विधानसभेत मांडले असून, ३ जुलै २०२६ रोजी त्यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नगरपरिषदांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने ही सुधारणा महत्त्वाची मानली जात आहे.