कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करा; सरसकट कर्जमाफीची शेतकऱ्यांची मागणी.

आबिद शेख/अमळनेर 

अमळनेर : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मा. तहसिलदार, अमळनेर यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारने सन २०१९ ते २०२६ दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी त्यातील विविध अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून कर्जवसुली असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

विशेषतः २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देण्याची अट अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच एकवेळ समझोता (OTS) योजनेत २ लाखांवरील रक्कम आधी भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट अडथळा ठरत असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची अटही शेतकऱ्यांसाठी अव्यवहार्य असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय २०१७ च्या कर्जमाफीत कागदपत्रांअभावी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ देण्याची, १ रुपयांत पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करण्याची आणि पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक निधी जमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
• सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी लागू करावी.
• OTS योजनेतील अतिरिक्त रक्कम भरण्याची अट रद्द करावी.
• २०१९ च्या लाभार्थी शेतकऱ्यांवरील ५० हजार मर्यादा हटवावी.
• प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी चार वर्षांच्या कर्जफेडीची अट रद्द करावी.
• २०१७ मधील वंचित शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ द्यावा.
• १ रुपयांत पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी.
• पेरणीपूर्वी कर्ज पुनर्गठन करून आर्थिक मदत उपलब्ध करावी.
याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.