बेकायदेशीर अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविलेल्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करुन कारवाई व्हावी मागणी; सदा जनसेवा फाऊंडेशनचे आ.आझमींना निवेदन.

नंदुरबार -महाराष्ट्र राज्यात अनेक शैक्षणिक संस्थेने चुकीच्या/बेकायदेशीर पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मिळवल्याने त्याविरुद्ध सखोल चौकशी करून अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सदा जनसेवा फाऊंडेशनचे संस्थापक राज्याध्यक्ष एजाज बागवान यांनी एका निवेदनाद्वारे समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ.अबु आझमी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात अनेक संस्थेने शासन निर्णय मधील तरतुदींचा गैरवापर करून आपल्या शैक्षणिक संस्थेसाठी ‘धार्मिक/भाषिक’ अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मिळवले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ही संस्था शासन निर्णयातील निकषांची पूर्तता करत नाही. विश्वस्तांच्या मातृभाषेबाबत/धर्माबाबत खोटी माहिती (निकष उल्लंघन): शासन निर्णयानुसार भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जासाठी संस्थेच्या किमान ५०% पेक्षा जास्त मूळ व सद्याच्या विश्वस्त/सदस्यांची मातृभाषा मराठी, उर्दू, हिंदी व्यतिरिक्त इतर भारतीय भाषा असणे किंवा धार्मिक अल्पसंख्यांकासाठी संबंधित धर्माचे असणे बंधनकारक आहे. परंतु, सदर संस्थेने बनावट प्रतिज्ञापत्र सादर करून किंवा कागदोपत्री फेरफार करून हा दर्जा मिळवला आहे. प्रत्यक्षात बहुतांश विश्वस्त या निकषात बसत नाहीत. रहिवासी दाखल्यांबाबत संशय: नियमानुसार ५०% पेक्षा जास्त विश्वस्त हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या संस्थेच्या बाबतीत बाहेरील राज्यांतील किंवा अपात्र व्यक्तींची नावे चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आली आहेत. प्रवेश प्रक्रियेत आणि आरक्षणात गैरव्यवहार: अल्पसंख्यांक दर्जाचा गैरवापर करून सदर संस्था मूळ अल्पसंख्यांक घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता, इतर विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क वसूल करत आहे. यामुळे मूळ अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. शासन निर्णयाचा संदर्भ: महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अधिकृत नियमावलीनुसार (भाग-अ, कलम ७), जर एखादी संस्था पात्रता निकष (जसे की ५०% पेक्षा जास्त मूळ व सध्याचे विश्वस्त संबंधित अल्पसंख्यांक समुदायाचे असणे) पूर्ण करत नसेल, तर अशी संस्था अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवण्यास अपात्र ठरते.

या संस्थेने प्रशासनाची दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र लाटले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात अनेक संस्थेच्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्राशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रांची, पडताळणी समिती आणि छाननी अधिकार्‍यांमार्फत पुन्हा तात्काळ सखोल चौकशी करण्यात यावी. संस्थेच्या सध्याच्या व मूळ विश्वस्तांच्या वैधतेची आणि त्यांच्या भाषिक/धार्मिक पार्श्वभूमीची प्रत्यक्ष चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत दोषी आढळल्यास, अपिलीय प्राधिकार्‍यांनी तात्काळ सदर संस्थेचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करावा. शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संस्थेच्या जबाबदार पदाधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. व ज्या अधिकार्‍यांनी खोटै अल्पसंख्यांक व अल्पभाषिक प्रमाणपत्र दिले असेल त्यांच्यावरही कार्यवाही करण्यात यावी. व ज्या महाराष्ट्रातील राज्यातील ज्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये कर्मचारी व शिक्षकांची अल्पसंख्यांक अल्पभाषिक म्हणून भरती केली असेल ते तात्काळ रद्द करण्यात यावीत व शासनाकडून ज्यांनी वेतन घेतले असेल ते शासन दरबारी परत करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी मायनॉरिटी कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य सैय्यद इसरार, सामाजिक कार्यकर्ते हाजी इसराईल खाटीक, सदा जनसेवा फाऊंडेशन उपाध्यक्ष हाजी असलम चौधरी, बागवान समाज, नंदुरबार शहराध्यक्ष शाकीर जाबीर बागवान, मन्यार समाज उपाध्यक्ष नासिर मन्यार आदी उपस्थित होते.