आरटीई विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुलीचा आरोप; अमळनेरमध्ये पालक आक्रमक, कारवाईची मागणी.

अमळनेर : शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून गणवेश, पुस्तके, वह्या, दप्तर, शैक्षणिक साहित्य तसेच मेंटेनन्स फीच्या नावाखाली पैसे वसूल करणाऱ्या खासगी शाळांविरोधात अमळनेरमध्ये पालक आक्रमक झाले आहेत. शासनाच्या स्पष्ट आदेशांनंतरही काही शाळांकडून पाच ते सात हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम मागितली जात असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

दि. २९ मे २०२६ रोजी अमळनेरमधील अनेक पालकांनी पंचायत समिती कार्यालयात जाऊन गटशिक्षणाधिकारी यांची भेट घेतली. यावेळी पालकांनी शासनाच्या आदेशाची प्रत सादर करत संबंधित शाळांकडून होत असलेल्या कथित आर्थिक वसुलीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पालकांनी सांगितले की, राज्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात शासनाने अधिकृत पत्रही जारी केलेले आहे. तरीदेखील काही शाळांकडून ‘स्कूल किट’, ‘मेंटेनन्स फी’, ‘अ‍ॅक्टिव्हिटी फी’, ‘बुक सेट’ आणि ‘युनिफॉर्म पॅकेज’ अशा विविध नावाखाली पैशांची मागणी केली जात असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.

काही पालकांनी शाळांकडून थेट पाच हजार रुपये मेंटेनन्स फी मागितल्याचा आरोप केला असून, तर काही शाळांनी पुस्तके, वह्या, दप्तर आणि गणवेशासाठी पाच ते सात हजार रुपयांची सक्ती केल्याचे सांगितले. आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक असून, संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना केली जाते. त्यामुळे पालकांकडून कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त रक्कम घेणे नियमबाह्य असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पालकांनी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवत संबंधित शाळांची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, दोषी शाळांना नोटीस बजावावी तसेच आवश्यक असल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली.
“गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी आरटीई योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र काही शाळा विविध शुल्कांच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक करत असून शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासत आहेत,” अशी भावना अनेक पालकांनी व्यक्त केली.
यावेळी काही पालकांनी शाळांकडून “पैसे भरल्याशिवाय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही”, “पुस्तके शाळेतूनच घ्यावी लागतील” किंवा “गणवेश बाहेरून चालणार नाही” अशा प्रकारचा दबाव आणला जात असल्याचाही आरोप केला. त्यामुळे सामान्य पालक आर्थिक तणावाखाली आले असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
शिक्षण विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, आरटीई विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर वसुली झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळेची चौकशी करून कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची पावले उचलली जाऊ शकतात.
दरम्यान, अमळनेर तालुक्यातील या प्रकरणामुळे आता गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय कोणती भूमिका घेणार, संबंधित शाळांवर काय कारवाई होणार आणि पालकांना दिलासा मिळणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.