मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द होणार; १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद..

आबिद शेख/ अमळनेर
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात आला असून, या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. मराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यासोबतच त्यांच्यावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२० पासून सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य केला आहे. मात्र, काही खासगी व संस्थात्मक शाळांकडून या नियमाचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेत संबंधित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

त्यानुसार, शाळांमध्ये मराठी विषयासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, या नियमाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांच्यामार्फत नियमित तपासणी केली जाणार आहे.
नोटीस व खुलाशाची संधी
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल व खुलासा सादर करण्याची संधी दिली जाईल. मात्र, त्यानंतरही आदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित शाळांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.