जळगावात वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम 2025 विरोधात हजारोंचा “जेल भरो” आंदोलन. राष्ट्रपतींकडे पाच मागण्यांचे निवेदन सादर; दोन हजार आंदोलनकर्त्यांचे स्वेच्छा आत्मसमर्पण..
जळगाव/प्रतिनिधी
जळगाव वक्फ बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली जळगाव शहरातील जी.एस. ग्राउंड येथे वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम 2025 विरोधात दोन तासांचे शांततापूर्ण पण तीव्र आंदोलन पार पडले. या आंदोलनात जळगाव शहरासह परिसरातील हजारो नागरिकांनी सहभाग घेतला.
“वक्फची संपत्ती आमची अमानत आहे — सरकारी मालकी नाही” अशा घोषणांनी जी.एस. ग्राउंड परिसर दणाणून गेला. या आंदोलनानंतर तब्बल दोन हजार आंदोलकांनी स्वेच्छेने आत्मसमर्पण केले. पोलिसांनी प्रतीकात्मक स्वरूपात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 150 अंतर्गत त्यांना अटक दाखल करून कलम 151 अंतर्गत सोडून दिले.
राष्ट्रपतींना पाच मागण्या सादर
आंदोलनानंतर वक्फ बचाव समितीचे प्रतिनिधी मंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीमंत हरकर यांना भेटून महामहिम राष्ट्रपतींना उद्देशून निवेदन सादर केले. या निवेदनात पुढील पाच मागण्या करण्यात आल्या —
1️⃣ वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम 2025 तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
2️⃣ वक्फ मालमत्तेवरील केंद्र सरकारचा ताबा संपुष्टात आणावा.
3️⃣ वक्फ बोर्डाचे संचालन स्वतंत्र, पारदर्शक व समाजातील प्रतिनिधींमार्फत करण्यात यावे.
4️⃣ वक्फ संपत्तीवरील अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर हस्तांतरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.
5️⃣ मस्जिद, मदरसा व दरगाह संस्थांच्या ई-नोंदणीसाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात यावी.
राजकीय व सामाजिक संस्थांचा पाठिंबा
या आंदोलनास बहुजन क्रांती मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), तसेच वंचित आघाडी या संघटनांचा सक्रीय पाठिंबा लाभला.
बहुजन क्रांती मोर्चाच्या सुमित्रा अहिरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रतिभा शिंदे आणि वंचित आघाडीच्या समीभा पाटील यांनी उपस्थित राहून आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन केले आणि वक्फ अधिनियमाला तीव्र विरोध दर्शविला.
समितीचे अध्यक्ष मुफ़्ती खालिद यांनी भाषणात म्हटले की,
“हा कायदा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 25, 26, 29 आणि 30 अंतर्गत अल्पसंख्याकांना दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग करणारा आहे. त्यामुळे देशभरातील मुस्लिम समाजात असंतोष आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.”
समन्वयक फारुक शेख यांनी सांगितले की,
“आमचे आंदोलन कोणत्याही व्यक्ती किंवा पक्षाविरुद्ध नाही. हे आमच्या हक्कांचे, आमच्या श्रद्धेचे आणि संविधान रक्षणाचे आंदोलन आहे. जर सरकारने हा अन्यायकारक कायदा मागे घेतला नाही, तर आंदोलन महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता देशव्यापी होईल.”
कार्यक्रमाचे आयोजन आणि मार्गदर्शन
कार्यक्रमाची सुरुवात हाफिज यांनी कुरआन पठणाने केली. कारी शफीक पटेल यांनी नात तर हुजैफा अतीक यांनी तराना सादर केला.
प्रास्ताविक आणि निवेदन सादरीकरण फारुक शेख यांनी केले. संचालन हाफिज रहीम यांनी केले तर उद्घोषणा अनीस शाह, आबिद शेख आणि आरिफ देशमुख यांनी केल्या. शेवटी शकील सर यांनी आभार प्रदर्शन केले आणि मुफ़्ती खालिद यांच्या नेतृत्वाखाली नमाज अदा करण्यात आली.
मार्गदर्शन करणाऱ्यांमध्ये मजहर पठाण, हाफिज कासिम, मौलाना उसामा, डॉ. जावेद, हाफिज तौफीक शाह, मुजफ्फर शकील (जळगाव), क़ुर्बान मेंबर, कलीम मेंबर (फैजपूर), इरफान सेठ (चिनावल), जावेद मुल्ला, अशफाक भाई (जामनेर), असलम मेंबर, हाकिम चौधरी (मुक्ताईनगर), साबिर मेंबर (भुसावल), सोनू काझी (चोपडा), रफिक भाई (हिंगोणा), सादिक टेलर आणि अमिन भाई (जळगाव) यांचा समावेश होता.
निवेदन राष्ट्रपतींकडे
धरना आंदोलनात पारित पाच ठराव अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीमंत हरकर यांच्या माध्यमातून महामहिम राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. समितीने देशातील शांतता, एकता आणि सांप्रदायिक सौहार्द अबाधित राखण्यासाठी या अधिनियमाची तातडीने रद्दबातल करण्याची मागणी केली.
