प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘ग्रीन क्रेडिट’चा लाभ मिळावा.
माजी आमदार साहेबराव पाटील..

अमळनेर ( प्रतिनिधि)केंद्र सरकारने अलीकडेच तयार केलेल्या ‘ग्रीन क्रेडिट’ अंमलबजावणी नियम 2023 मध्ये असे सुचवण्यात आले आहे की शेताच्या बांधांवर लावलेल्या झाडांचे आणि वनीकरणात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांच्या झाडांचे कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन केले जावे आणि कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या उद्योगांचा विकास केला जावा. चला करूया. या शेतकऱ्यांकडून कार्बन क्रेडिट घेण्यासाठी देशाने कायदा करावा. माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी ही योजना केंद्र सरकार आणि पर्यावरण, वन, जल व वायू परिवर्तन मंत्रालयाकडे पाठवली आहे. केंद्र सरकारने 26 जून 2023 रोजी ‘मिशन लाइफ’ अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 29 (3) (2) अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट अंमलबजावणी नियम 2023 तयार करण्यासाठी एक अधिसूचना प्रकाशित केली आहे, ज्यावर देशभरातून आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. या कायद्यांतर्गत पर्यावरणाबाबत सकारात्मक पावले उचलणाऱ्या व्यक्ती, शेतकरी, उद्योजक, संस्था, सहकारी संस्था, वनपाल. पर्यावरण समृद्धीसाठी प्रयत्नशील. त्यांना हरित कर्जाच्या स्वरूपात प्रोत्साहन देऊन बाजारावर आधारित रचना तयार करणे हा त्याचा उद्देश आहे.