तहसीलदार सुराणा निलंबनावर तहसीलदार संघटना आक्रमक; ‘नैसर्गिक न्याय’ देत पुनर्नियुक्तीची मागणी.

अमळनेर/आबिद शेख

अमळनेर : अमळनेरचे तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांच्या निलंबनाच्या कारवाईवरून महसूल विभागातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना आक्रमक झाली आहे. सुराणा यांच्यावरील कारवाई एकतर्फी आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा करत संघटनेने शासनाकडे निलंबन मागे घेऊन त्यांना पुन्हा अमळनेर तहसीलदारपदी नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे.

महसूल व वन विभागाने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार सुराणा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. अमळनेर तालुक्यातील अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्याची वैधानिक जबाबदारी असतानाही त्यांनी अपेक्षित कार्यवाही केली नसल्याचे निलंबन आदेशात नमूद असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

मात्र, सुराणा यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात सातत्याने कारवाया केल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. मागील सहा महिन्यांत नदीपात्रातील अवैध वाळू उपशाप्रकरणी वाहने व यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली, दंडात्मक कारवाई करण्यात आली तसेच संबंधितांविरोधात पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
‘अवैध गौणखनिज रोखणे ही केवळ महसूल विभागाची जबाबदारी नाही’
अवैध वाळू उत्खनन आणि गौणखनिज वाहतूक रोखण्याची जबाबदारी केवळ तहसीलदार किंवा महसूल विभागाची नसून पोलीस, आरटीओ, स्थानिक प्रशासन आणि ग्राम दक्षता समित्यांचीही संयुक्त जबाबदारी असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
गौणखनिज माफियांविरोधात कारवाई करताना महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धमक्या, मानसिक त्रास आणि काही वेळा शारीरिक हल्ल्यांनाही सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांना पुरेसे संरक्षण न मिळाल्यास त्यांचे मनोबल खच्ची होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या दबावाचा संघटनेचा आरोप
गौणखनिजाविरोधातील कारवाई करताना लोकप्रतिनिधींचा दबाव, अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांकडून धमक्या आणि विविध तक्रारींचा सामना महसूल अधिकाऱ्यांना करावा लागतो, असा आरोपही संघटनेने केला आहे.
अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांची बाजू न ऐकता थेट निलंबनासारखी कारवाई झाल्यास अधिकारी भविष्यात अवैध गौणखनिजाविरोधात कठोर कारवाई करण्यास धजावणार नाहीत. त्याचा थेट परिणाम प्रशासनाच्या कारवाईवर होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
१३ ऑगस्टला शासनाकडे निवेदन
तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या जळगाव जिल्हा शाखेने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी अपर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे निवेदन सादर केले. निवेदनात सुराणा यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अमळनेर तालुक्यात अवैध गौणखनिजाविरोधात सुराणा यांनी केलेल्या कारवायांचा फेरविचार करावा, निलंबनाची कारवाई मागे घ्यावी आणि त्यांची मूळ पदावर पुनर्नियुक्ती करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
सुराणा यांच्या निलंबनामुळे अमळनेर तालुक्यातील अवैध वाळू व गौणखनिज कारवाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, संघटनेच्या निवेदनावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.