पीक बदललेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याचा प्रश्न ऐरणीवर; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी.

24 प्राईम न्यूज 22 Jul 2026

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पीक बदललेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पीकविमा संदर्भातील गंभीर अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
यंदा जिल्हा बँकेमार्फत पीककर्जाचे वाटप एप्रिल-मे महिन्यात करण्यात आले. त्यावेळी बहुतांश शेतकऱ्यांनी कापूस लागवडीचे नियोजन करून त्यानुसार पीककर्ज घेतले होते. मात्र, मान्सून सुमारे २५ दिवस उशिरा दाखल झाला.

त्याचबरोबर पावसाचे वितरणही अत्यंत विस्कळीत व सरासरीपेक्षा कमी राहिल्याने अनेक भागांत कापसाची पहिली पेरणी वाया गेली.
या परिस्थितीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना जुलै महिन्यात पुन्हा पेरणी करताना कापसाऐवजी मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या कमी कालावधीत येणाऱ्या पिकांची लागवड करावी लागली.
दरम्यान, पीकविमा भरताना बँका व विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांनी ज्या पिकासाठी कर्ज घेतले आहे, त्याच पिकाचाच विमा काढण्याचा आग्रह धरला जात असल्याची तक्रार आहे. प्रत्यक्ष शेतात वेगळे पीक असल्याने शेतकरी संभ्रमात असून भविष्यात विमा दावे फेटाळले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पीकविमा मंजूर झाल्यानंतर विमा कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष शेत पाहणी तसेच शासनामार्फत पीकपेरा नोंदणी केली जाणार असल्याने कर्जावरील पीक आणि प्रत्यक्ष शेतातील पीक वेगळे आढळल्यास विमा दावा नामंजूर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जदार शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवू शकते.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी प्रतिनिधी, जिल्हा बँकेचे अधिकारी, कृषी विभाग आणि पीकविमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक तातडीने बोलवावी. तसेच पीक बदललेल्या शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, अशा व्यवहार्य व सर्वमान्य धोरणाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.या वेळी किसान काँग्रेसचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते उपस्थित होते