जमीन मोजणीसाठी नवे नियम लागू; कौटुंबिक वाटणीची मोजणी आता फक्त २०० रुपयांत.

24 प्राईम न्यूज 17 Jun 2026

मुंबई : राज्य शासनाने जमीन मोजणीच्या शुल्क रचनेत आणि प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या निर्णयानुसार, कुटुंबातील वाटणी किंवा परस्पर संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी आता केवळ २०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच नियमित मोजणी ९० दिवसांत आणि द्रुतगती मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रियेला गती मिळून विलंब आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
नव्या शुल्क संरचनेनुसार ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २,००० रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ८,००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी ३,००० रुपये आणि द्रुतगती मोजणीसाठी १२,००० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

तसेच, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क आकारले जाणार आहे. कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास उच्चस्तरीय तपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे.
सरकारी व निमशासकीय संस्थांसाठीही विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. निमशासकीय संस्थांना मोजणी शुल्कात ५० टक्के, तर पूर्णतः शासकीय जमिनींच्या मोजणीसाठी ७५ टक्के सवलत मिळणार आहे.
याशिवाय, मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास मूळ शुल्काच्या ५० टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपये पुनर्भेट शुल्क आकारले जाईल. मात्र, भूमापक अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.