महाराष्ट्रात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री सभा कशा घेतात ते बघतो!मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा..

24 प्राईम न्यूज 14 Feb 2024

आंदोलनादरम्यान जर माझा जीव गेला तर हे सरकार महाराष्ट्रात राहील का? मंत्री, आमदार हे त्यांच्या घरी राहतील का, दुसरी श्रीलंका महाराष्ट्रात दिसेल, असे मराठा आंदोलक मनोज जररांगे-पाटील आज पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. सरकारने सग्यासोयऱ्यांचा अध्यादेश काढला

तर त्याची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कॅबिनेट बैठकीला हे सरकार चलढकल करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस सरकारमध्ये दंग आहेत. अजित पवार हे छगन भुजबळांना बळ देत आहेत. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नाटकं सुरू केली. लगेच अंमलबजावणी केली नाही तर मराठा समाज सोडणार नाही! गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे म्हणतात. गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया ५० वर्षं चालणार आहे का, असा सवालही जरांगे-पाटलांनी केला.

अधिवेशनात सग्यासोक्यांची अंमलबजावणी केली नाही आणि मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण नाही दिले तर महाराष्ट्रात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार कसे सभा घेतात हे मराठा समाज बघेल. येथून पुढे आरक्षण नाही. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ द्या, अशी मागणी असताना शिंदे समितीला फक्त दोन महिने मुदतवाढ देऊन सरकार मराठ्यांची फसवणूक करत आहे. १५ फेब्रुवारीचे अधिवेशन २० फेब्रुवारीला नेऊ घातलेय. तुमच्यासारखे महानालायक कधीच पाहिले नाहीत. आंदोलन सुरू असताना निर्णय प्रक्रिया लवकर घेतात, तुम्ही पुढे नेऊ घालताय. स्वतःला राज्यकर्ते समजतात हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. निर्णय कधीही घ्या, परंतु निर्णय होईस्तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत पाण्याचा थेंबही घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर जरागे ठाम आहेत. दरम्यान, याअगोदर पाच महिने समाजाच्या शब्दाच्या पुढे गेलो नाही, यापुढेही जाणार नाही. सध्या समाजाचे वाटोळे व्हायला लागल्याने या वेळी ऐकणार नाही, आरक्षण मिळेपर्यंत पाण्याचा थेंबही घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.