न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू; अमळनेरमध्ये १०० टक्के प्रतिसाद! समान काम–समान वेतनाच्या मागणीसाठी ३४ हजार कर्मचाऱ्यांचा लढा; न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता.
अमळनेर/ आबिद शेख 
अमळनेर, : न्यायव्यवस्थेचा कारभार सुरळीत चालविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे महाराष्ट्रातील सुमारे ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी समान काम–समान वेतनाच्या मागणीसाठी सोमवारपासून (दि. १७ नोव्हेंबर) बेमुदत संपावर गेले आहेत. या राज्यव्यापी आंदोलनाला अमळनेर न्यायालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी शंभर टक्के प्रतिसाद दिल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लिपिक, लघुलेखक, बेलीफ आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी होत शासनाच्या दिरंगाईविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनश्रेणीच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता आरपारच्या लढ्याचा निर्धार केला आहे.
उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव २१ महिन्यांपासून प्रलंबित
मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सन २००६ पासून लागू असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी पत्राद्वारे सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, २१ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासनाकडून अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही मागणीची दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
समान काम, समान जबाबदाऱ्या; वेतनात मात्र दुजाभाव!
उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या जवळपास समान असताना वेतनश्रेणीमध्ये तफावत का, असा सवाल कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. न्यायालयीन प्रकरणांची वाढती संख्या, अपुरे मनुष्यबळ, संगणकीकरणासह पारंपरिक कामकाजाची जबाबदारी यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. अशा परिस्थितीत समान कामासाठी समान वेतन मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
काळ्या फितीपासून बेमुदत संपापर्यंत संघर्ष
मागणीच्या पूर्ततेसाठी यापूर्वी १६ सप्टेंबर तसेच १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. १७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी नियोजित सामुदायिक रजा आंदोलन तांत्रिक कारणांमुळे मागे घेण्यात आले. मात्र, शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आला.
अमळनेर न्यायालयातील सर्व कर्मचारी संपात सहभागी
या आंदोलनात अमळनेर न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी शंभर टक्के सहभाग नोंदवून एकजुटीचे दर्शन घडविले आहे. राज्यातील ३४ हजार कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला स्थानिक कर्मचाऱ्यांनीही ठाम पाठिंबा दिला आहे. संपामुळे न्यायालयातील प्रशासकीय कामकाजासह विविध प्रक्रियांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आश्वासन नको, वेतनश्रेणीबाबत निर्णय हवा!
सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून समान काम–समान वेतनाची मागणी मान्य करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. केवळ आश्वासनांवर समाधान मानणार नसून शासनाने लेखी आणि ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच आपल्या हक्कांसाठी संपाचे हत्यार उपसावे लागल्याने या आंदोलनाची राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे. शासन या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि बेमुदत संपावर तोडगा कधी निघतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

