न्यायिक प्रक्रियेतील समानतेचा मुद्दा ऐरणीवर; एकता संघटनेचे राष्ट्रपतींसह प्रमुखांना निवेदन बिल्किस बानो, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या प्रकरणांचा उल्लेख; संविधानातील कलम १४ व २१ च्या अंमलबजावणीची मागणी.

जळगाव : न्यायव्यवस्थेतील समानता, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत एकता संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेले हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांच्याकडे नवीन शेख यांच्या माध्यमातून सुपूर्द करण्यात आले. तसेच हे निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनाही पाठविण्यात आले आहे.

बिल्किस बानो, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याशी संबंधित प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन प्रक्रियेत सर्वांसाठी समान निकष असावेत, अशी भूमिका संघटनेने निवेदनातून मांडली आहे. विविध प्रकरणांतील आरोप, पुरावे आणि कायदेशीर परिस्थिती वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा संघटनेचा हेतू नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानातील कलम १४ नुसार समानतेचा अधिकार आणि कलम २१ नुसार जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला मिळणे आवश्यक आहे. दीर्घकाळ न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपींच्या खटल्यांचा वेळेत निकाल लावावा, गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांना न्याय व कायदेशीर मदत मिळावी, बिल्किस बानो यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे तसेच संबंधित प्रकरणांची न्यायालयीन प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
हा लढा कोणत्याही धर्म किंवा समाजाच्या विरोधात नसून न्यायप्रक्रियेतील समानता आणि संविधानिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी असल्याचे संघटनेने नमूद केले. न्यायालयांचा सन्मान राखून न्यायव्यवस्थेतील समानतेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे हा प्रत्येक जागरूक नागरिकाचा लोकशाही अधिकार असल्याची भूमिकाही संघटनेने मांडली.
यावेळी फारूक शेख यांच्यासह सैयद चांद, नाबिल शेख, मतीन पटेल, राजू पटेल, आरिफ देशमुख, रऊफ मनियार, ए. एम. बहेस्ती, अनवर सिकलगर, मुजाहिद खान यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी फारूक शेख यांनी, “न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्याला समान न्याय मिळत आहे, असा विश्वासही वाटला पाहिजे,” अशी भूमिका व्यक्त केली.

