लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई; जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील दोन अधिकारी 90 हजारांची लाच घेताना जाळ्यात.

24 प्राईम न्यूज 3 Nov 2026

जळगाव : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी आणि कनिष्ठ अभियंता अशा दोन लोकसेवकांना 90 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे कंत्राटदार असून त्यांनी सन 2024-25 मध्ये पिंप्री खुर्द, ता. धरणगाव येथे गावांतर्गत रस्त्याचे सुमारे 9 लाख 90 हजार रुपयांचे काम केले होते. या कामाचे मोजमाप पुस्तिका (एमबी) व बिले तयार करण्यासाठी कनिष्ठ अभियंता भागवत वसंत चव्हाण यांनी यापूर्वी तक्रारदाराकडून 20 हजार रुपये स्वीकारले होते.

त्यानंतर कामाची बिले मंजूर न झाल्याने तक्रारदार उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात विचारणा करण्यासाठी गेले असता, उपविभागीय अधिकारी सतीश मनसुख शिसोदे यांनी बिलांवर स्वाक्षरी करून पुढील मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्याच्या मोबदल्यात 94 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. याबाबत तक्रारदाराने 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारीच्या अनुषंगाने 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी पंचांसमक्ष पडताळणी करण्यात आली. यावेळी दोन्ही अधिकाऱ्यांनी तडजोडीअंती 90 हजार रुपये स्वीकारण्यास संमती दिल्याचे निष्पन्न झाले.

त्यानुसार 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सापळा रचण्यात आला. यावेळी कनिष्ठ अभियंता भागवत चव्हाण यांनी तक्रारदाराकडून 90 हजार रुपये स्वीकारून ते उपविभागीय अधिकारी सतीश शिसोदे यांच्याकडे दिले. शिसोदे यांनीही ती रक्कम स्वीकारून स्वतःकडे ठेवली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने दोघांना ताब्यात घेतले असून लाचेची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

दोन्ही आरोपींच्या अंगझडतीमध्ये मोबाईल फोन आणि रोख रक्कमही आढळून आली. जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिली.

या कारवाईत पोलीस निरीक्षक रेश्मा अडतारे, बांधकाम अधीक्षक योगेश ठाकूर तसेच पोलीस अंमलदार बाबू मराठे, संगीता पवार यांचा सहभाग होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

टीप : दिलेल्या मूळ मजकुरातील दिनांकांमध्ये विसंगती आहे. त्यात 10, 12 आणि 13 नोव्हेंबर 2026 असे दिनांक नमूद आहेत; मात्र आज 3 नोव्हेंबर 2026 असल्याने प्रसिद्धीपूर्वी संबंधित दिनांक आणि अधिकाऱ्यांची नावे मूळ एसीबी प्रसिद्धिपत्रकावरून तपासून घ्यावीत.