अमळनेरच्या वाडी संस्थानचा तीर्थक्षेत्र विकास योजनेत तातडीने समावेश करा; आमदार अनिल पाटील यांनी विधानसभेत शासनाचे लक्ष वेधले.

आबिद शेख/अमळनेर 

अमळनेर येथील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री संत सखाराम महाराज वाडी संस्थान येथे लागलेल्या भीषण आगीच्या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री तथा आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी बुधवारी (२ जुलै) मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले. वाडी संस्थानचा प्रस्ताव तातडीने तीर्थक्षेत्र विकास योजनेसाठी शासनाकडे मागवून पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली.

सभागृहात बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, अमळनेर शहरातील श्री संत सखाराम महाराज वाडी संस्थान हे उत्तर महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाचे महत्त्वाचे श्रद्धास्थान असून, सुमारे २५० वर्षांची गौरवशाली परंपरा लाभलेले हे मंदिर ‘प्रति पंढरपूर’ म्हणून ओळखले जाते. संस्थानचे गादीपती संत सखाराम महाराज वर्षभर महाराष्ट्रभर वारकरी संप्रदायाचा झेंडा घेऊन धर्मप्रसाराचे कार्य करतात.
१ जुलैच्या रात्री मंदिर परिसरात भीषण आग लागून गाभाऱ्याभोवतीचे सुमारे २५० वर्षांचे ऐतिहासिक वैभव जळून खाक झाले. सुदैवाने मंदिरातील विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मूर्ती आणि मुख्य मंदिर सुरक्षित राहिले असले, तरी या दुर्घटनेत अंदाजे १५ कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर मंदिर दर्शनासाठी काही दिवस बंद ठेवण्यात आले आहे.
आमदार पाटील यांनी सभागृहात नमूद केले की, येत्या २५ जुलै रोजी आषाढी एकादशी महोत्सव असून, अमळनेरच्या या ‘प्रति पंढरपूर’मध्ये दरवर्षी हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. त्यामुळे भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि संस्थानचे ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व जपण्यासाठी मंदिराचे पुनरुज्जीवन युद्धपातळीवर करणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी सर्वप्रथम मंदिराचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. त्यानंतर पर्यटन विकास विभागाच्या माध्यमातून वाडी संस्थानचा तीर्थक्षेत्र विकास योजनेत समावेश करून शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, तसेच पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार अनिल पाटील यांनी विधानसभेत केली.
आमदार पाटील यांच्या या मागणीमुळे वाडी संस्थानच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न राज्य शासनाच्या पातळीवर पोहोचला असून, शासनाकडून याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा भाविक आणि अमळनेरकर व्यक्त करत आहेत.