दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजुरांना घरपट्टी-पाणीपट्टीतून दिलासा द्या! ग्रामपंचायतींकडून कर वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्यास विरोध; घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली स्थगित करण्याची गटविकास अधिकाऱ्यांकडे मागणी.
अमळनेर/आबिद शेख 
अमळनेर : तालुक्यातील ग्रामीण भागात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यातच शेतमजुरांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.

अशा परिस्थितीत तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींकडून नागरिकांना घरपट्टी व पाणीपट्टी भरण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. उदरनिर्वाह करणेही कठीण झालेल्या गरीब शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर कर भरण्यासाठी दबाव टाकणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
एकीकडे शासन दुष्काळग्रस्त नागरिकांना मदत करण्याची भूमिका घेत असताना दुसरीकडे ग्रामपंचायतींकडून सक्तीने कर वसुली केली जात असल्याने ग्रामीण जनतेमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती अमळनेर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
* अमळनेर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त ग्रामपंचायतींमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीला तातडीने स्थगिती द्यावी.
* आर्थिक परिस्थितीमुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी भरू न शकणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर व गरीब नागरिकांना वसुलीच्या नोटिसा देणे थांबवावे.
* कर वसुलीसाठी नागरिकांवर अनावश्यक दबाव, धमकी किंवा बेकायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये.
* दुष्काळग्रस्त नागरिकांची घरपट्टी व पाणीपट्टी १०० टक्के माफ करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा.
* थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्यासाठी विशेष प्रस्ताव सादर करून शासनाकडून निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा.
* तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीबाबत स्पष्ट प्रशासकीय सूचना द्याव्यात.
* ग्रामपंचायतींचे महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाकडून भरपाई मिळावी, यासाठी पाठपुरावा करावा.
सध्याच्या दुष्काळजन्य परिस्थितीत शेतकरी व शेतमजुरांच्या अडचणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अशा कठीण काळात घरपट्टी व पाणीपट्टीसाठी सक्ती करणे म्हणजे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब जनतेच्या अडचणीत आणखी भर घालण्यासारखे आहे.
या गंभीर विषयाची तातडीने दखल घेऊन तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना योग्य प्रशासकीय सूचना द्याव्यात आणि दुष्काळग्रस्त जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

