जळगाव जिल्हा परिषदेतील 99 अनुकंपा नियुक्त्या रखडल्या ; गट ‘क’ मधील 20% मर्यादेमुळे उच्चशिक्षित उमेदवारांवर अन्याय, तात्काळ निर्णयाची मागणी.

अमळनेर /आबिद शेख

जळगाव जिल्हा परिषदेतील 99 अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेमधील गट ‘क’ वरील 20% मर्यादा, प्रलंबित प्रतीक्षा यादी व उच्चशिक्षित उमेदवारांवरील परिणाम याबाबत विशेष हस्तक्षेप करून तात्काळ निर्णय घ्यावा, यासाठी अनेकदा निवेदने देऊनही शासनाकडून कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप प्रतीक्षेतील उमेदवारांनी केला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने अनुकंपा नियुक्ती ही योजना दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा या मानवी व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर सुरू केली आहे. अलीकडील शासन निर्णयांद्वारे सुधारित धोरण जाहीर करून शासनाने सकारात्मक भूमिका दर्शविली असली, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

20% मर्यादेमुळे 7-8 वर्षांपासून प्रतीक्षा

गट ‘क’ पदांवरील 20% मर्यादेमुळे पात्र व गुणवंत उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्यास मोठा विलंब होत आहे. अनेक प्रकरणे 7 ते 8 वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. परिणामी ही योजना “तात्काळ आर्थिक सहाय्य” या मूळ उद्देशापासून दूर जात असून उच्चशिक्षित उमेदवारांचे अवमूल्यन होत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत.

या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, मुख्य सचिव तसेच संबंधित विभागांना निवेदने देण्यात आली आहेत.

*जळगाव जि.प. 2026 ची 99 उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी*

जिल्हा परिषद जळगाव (सामान्य प्रशासन विभाग) यांच्याकडील 2026 च्या अनुकंपा प्रतीक्षा यादीत एकूण 99 उमेदवार आहेत. त्यात सैय्यद नुरेन फातेमा इकबाल, दिनेश राजेंद्र दांडगे, मीना लालचंद पाटील, मयुरी सुशील पाटील, पुष्कर रविंद्र कुंभारे, स्वराज संतोष मेहेत्रे, दीपक मोहनसिंग पारधी, चेतन राजेंद्र सूर्यवंशी, चंदन शामराव गायकवाड, ऋषिकेश किशोर वैष्णव यांच्यासह 99 जणांचा समावेश आहे.

शासनाने या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून 20% ची अट शिथिल करावी व प्रलंबित यादीतील उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी केली आहे.