जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी नवा आदेश; १ ते २ वर्षांच्या विलंबित नोंदींना तहसीलदारांची मंजुरी बंधनकारक.

अमळनेर/ आबिद शेख 

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मध्ये केंद्र शासनाने केलेल्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यात १ वर्षापेक्षा जास्त आणि २ वर्षांच्या आत झालेल्या जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदींसाठी नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत आदेश काढला आहे.

या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांची सोय आणि प्रलंबित अर्जांवर जलद निर्णय घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या संबंधित महसुली क्षेत्राच्या हद्दीत १ वर्षापेक्षा जास्त व २ वर्षांच्या आत झालेल्या जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदीबाबत आदेश देण्यासाठी ‘प्राधिकृत अधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना संबंधित अर्जाची सत्यता व अधिकृतता (Correctness and Authenticity) रीतसर तपासणे बंधनकारक राहणार आहे. पडताळणीनंतर अर्जाबाबत समाधान झाल्यास तसेच शासनाने निर्धारित केलेले नियम व शुल्क पूर्ण केल्याची खात्री झाल्यानंतर संबंधित जन्म-मृत्यू निबंधकाला नोंदणी करण्याचे लिखित आदेश द्यावे लागणार आहेत.
दरम्यान, जन्म किंवा मृत्यूची घटना घडल्यापासून दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास, सुधारित कलम १३(३) नुसार केवळ संबंधित क्षेत्राच्या प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) यांच्या आदेशानुसारच नोंदणी करता येणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा अधिकार राहणार नाही.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली असून, याबाबत सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी व जन्म-मृत्यू निबंधकांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी कळविण्यात आले आहे.