अमळनेर मतदारसंघात विकासकामांची गती; पाणी, रस्ते, पर्यटन, आरोग्य व ग्रामीण विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी.

अमळनेर/ आबिद शेख 

अमळनेर : अमळनेर शहर व मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पाणीपुरवठा, रस्ते, पर्यटन, आरोग्य, वाहतूक आणि ग्रामीण विकासाच्या विविध प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामांमुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याबरोबरच नागरिकांना मूलभूत सुविधा अधिक सक्षमपणे उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

अमळनेर शहरासाठी सुमारे १२७ कोटी रुपयांची २४ तास पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली असून, या योजनेत शुद्ध पाणीपुरवठा, जुन्या पाइपलाईनच्या जागी नवीन पाइपलाईन, पाणीगळती कमी करणे तसेच भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून दीर्घकालीन पाणीटंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
वाहतुकीच्या दृष्टीनेही मोठा टप्पा गाठत ७०.८८ कोटी रुपयांचे डी.पी. रस्ते, २०० कोटी रुपयांचा पारोळा-जळोद मार्ग आणि ११० कोटी रुपयांचा पारोळा-बहादरपूर-जानवे मार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. याशिवाय शहरातील कॉलनी भागातील शेकडो अंतर्गत रस्ते तसेच ग्रामीण संपर्क मार्गांचे जाळे मजबूत होणार असून, उद्योग, व्यापार आणि बाजारपेठांना त्याचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अमळनेर-चोपडा मार्गावरील ताडेपुरा तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी ५.१७ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पात नमो उद्यान, ओपन जिम, नाना-नानी पार्क, मुलांसाठी खेळणी, पादचारी मार्ग आणि आकर्षक प्रकाशयोजना करण्यात येणार आहे. मंगळग्रह मंदिराच्या परिसरामुळे या भागाला भविष्यात पर्यटनस्थळ म्हणून नवी ओळख मिळण्याची शक्यता आहे.
याचबरोबर सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या मंगळग्रह मंदिर परिसर विकास आराखड्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार असून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याबरोबर व्यापारी व्यवहारांनाही गती मिळणार आहे.
सार्वजनिक वाहतूक सुविधाही अधिक सक्षम करण्यासाठी सुमारे १० कोटी रुपयांच्या खर्चातून आधुनिक बसस्थानक उभारण्यात येणार असून, प्रवाशांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच नवीन बसेस उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट होणार आहे.
आरोग्य क्षेत्रात ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयासाठी कर्मचारी निवास व्यवस्था उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत १३९ गावांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेलाही गती देण्यात आली आहे.
याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, मागासवर्गीय मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह, एमएसईबी सबस्टेशन, खुल्या भूखंडांचा विकास, ग्रामसभा मंडपे आणि जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीसाठीही विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री म्हणून नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत, नुकसानभरपाई, पीकविमा आणि राज्यस्तरीय समन्वय यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यात आली. मात्र, काही शेतकऱ्यांना अपेक्षित नुकसानभरपाई व पीकविमा मिळाला नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दुष्काळ जाहीर करणे, नुकसानभरपाईचे निकष आणि पीकविमा वितरण या मुद्यांवर विरोधकांनी टीका केली असून, विकासकामांबरोबरच नागरिकांच्या अपेक्षाही अधिक वाढल्या आहेत.