बँक कर्मचाऱ्यांना ‘लोकसेवक’ दर्जा नाही; कलम 353 लागू होणार नाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.

अमळनेर/ आबिद शेख

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बँक कर्मचाऱ्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, भारतीय दंड विधानाच्या (भादंवि) कलम 21 नुसार बँक कर्मचारी ‘लोकसेवक’ या व्याख्येत येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यावर हल्ला करणे किंवा त्याच्या कामात अडथळा आणणे, या कारणावरून केवळ भादंवि कलम 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती मेहरोज खान पठाण यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. भादंवि कलम 353 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सर्वप्रथम ज्या व्यक्तीवर हल्ला झाला किंवा जिच्या शासकीय कामात अडथळा आणण्यात आला, ती व्यक्ती भादंवि कलम 21 नुसार ‘लोकसेवक’ असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 46-अ नुसार बँक कर्मचारी काही विशिष्ट परिस्थितीत, विशेषतः भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्ह्यांच्या संदर्भात, ‘लोकसेवक’ मानले जाऊ शकतात. मात्र, या तरतुदीमुळे भादंवि कलम 21 मधील ‘लोकसेवक’ या सर्वसाधारण व्याख्येत बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने बँक कर्मचाऱ्यांना भादंवि कलम 21 अंतर्गत सर्वसाधारणपणे लोकसेवक मानता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा आणला म्हणून कलम 353 लावण्यासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत अट पूर्ण होत नसल्यास, त्या कलमांतर्गत कारवाई टिकू शकत नाही.

या निर्णयामुळे बँक कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये भादंवि कलम 353 लावताना पोलिस आणि तपास यंत्रणांना संबंधित व्यक्तीचा कायदेशीर दर्जा तपासणे आवश्यक ठरणार आहे. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे बँक कर्मचारी आणि त्यांच्याशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचे मार्गदर्शन मिळाले आहे.