Main Story

Editor's Picks

Blog

अमळनेर/आबिद शेख 

अमळनेर : अमळनेर शहरातील मालमत्ता कर आकारणी, पुनर्मूल्यांकन आणि नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणाबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर अमळनेर नगरपरिषदेच्या वसुली विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. नगरपरिषदेच्या म्हणण्यानुसार, नागरिकांवर कोणताही नवीन किंवा अतिरिक्त कर लादण्यात आलेला नसून, सर्वेक्षणात नव्याने आढळलेल्या मालमत्तांना पूर्वीपासून लागू असलेल्या जुन्याच दरानुसार कराच्या कक्षेत आणण्यात येत आहे.

 

 

नगरपरिषदेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सन २०१२-१३ ते २०१७-१८ या कालावधीसाठी नियमानुसार चतुर्थवार्षिक कर आकारणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सन २०१८-१९ पासून संपूर्ण शहराची नवीन कर आकारणी लागू करण्यात आली. मात्र, या कर आकारणीसाठी कोणताही नवीन दर निश्चित करण्यात आलेला नसून, सन २०१२-१३ या वित्तीय वर्षात निश्चित करण्यात आलेल्या जुन्या दरानुसारच कर आकारणी करण्यात आल्याचे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, प्रशासकीय सभा ठराव क्रमांक ४, दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ नुसार नगरपरिषद हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे GIS प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष मोजमाप, कर मूल्यांकन तसेच चतुर्थवार्षिक कर सुधारणा करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यासाठी ‘कोअर प्रोजेक्ट्स सर्व्हिस अँड कन्सल्टंट प्रा. लि., अमरावती’ या बाह्य संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून, २० सप्टेंबर २०२२ पासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले होते.

या सर्वेक्षणादरम्यान नगरपरिषद कार्यक्षेत्रातील तब्बल २८,२१२ मालमत्तांचे सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये ४,१८७ नवीन मालमत्ता आढळून आल्या. यामध्ये नगरपरिषदेच्या दप्तरी पूर्वी नोंद नसलेल्या मालमत्ता तसेच नव्याने बांधण्यात आलेल्या मालमत्तांचा समावेश असल्याचे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे.
सद्यस्थितीत या ४,१८७ नवीन मालमत्तांनाच विशेष नोटीस बजावण्यात येत असून, त्यांच्यावर कोणताही नवीन करदर लागू करण्यात आलेला नाही. सन २०१२-१३ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या जुन्या दरानुसारच कर आकारणी करण्यात आल्याचा दावा वसुली विभागाने केला आहे.
नगरपरिषद वसुली विभागाने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचे आणि नगरपरिषद प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. नवीन दराने अतिरिक्त कर आकारणी नसून, सर्वेक्षणात नव्याने आढळलेल्या मालमत्तांना जुन्याच दराने कराच्या कक्षेत आणले जात असल्याचे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे.

You may have missed